केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बार फिर खुशखबरी की उम्मीद बढ़ गई है। लंबे समय से अटके 18 महीने के डीए एरियर (DA Arrear) को लेकर सरकार की ओर से नया संकेत मिला है। वित्त मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, सरकार इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार कर रही है और जल्द कोई सकारात्मक फैसला लिया जा सकता है। अगर यह फैसला लागू हुआ, तो लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के खातों में एक साथ बड़ी रकम आने की संभावना है।
क्या है डीए एरियर का मामला
कोरोना महामारी के समय, अप्रैल 2020 से जून 2021 तक सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता (Dearness Allowance – DA) और महंगाई राहत (Dearness Relief – DR) रोक दिया था। उस दौरान DA को तीन बार बढ़ाया जाना था, लेकिन कोविड के कारण सरकार ने इसे स्थगित कर दिया। बाद में जुलाई 2021 से DA बहाल तो कर दिया गया, लेकिन 18 महीनों के एरियर का भुगतान नहीं किया गया।
अब जब सरकार की आर्थिक स्थिति बेहतर हो गई है, तो कर्मचारियों की मांग है कि उस 18 महीने की राशि को एकमुश्त दिया जाए।
सरकार ने क्या कहा
हाल ही में संसद में एक सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि “सरकार इस पर उचित समय पर निर्णय लेगी”। सूत्रों के अनुसार, कर्मचारी संगठनों और वित्त मंत्रालय के बीच इस मुद्दे पर कई बार बातचीत हो चुकी है। कर्मचारियों की तरफ से यह प्रस्ताव रखा गया है कि एरियर का भुगतान 3 किस्तों में किया जाए ताकि सरकार पर एक बार में ज्यादा बोझ न पड़े।
| अवधि | एरियर की स्थिति | संभावित फैसला |
|---|---|---|
| अप्रैल 2020 – जून 2021 | रोका गया DA | विचाराधीन |
| जुलाई 2021 से | DA बहाल | लागू |
| कुल महीनों की संख्या | 18 महीने | भुगतान पर चर्चा जारी |
कर्मचारियों को कितना लाभ होगा
अगर सरकार डीए एरियर देने पर सहमत होती है, तो हर कर्मचारी को उसकी ग्रेड पे और वेतन के अनुसार बड़ा लाभ मिलेगा।
• निचले ग्रेड के कर्मचारियों को ₹90,000 से ₹1,20,000 तक का एरियर मिल सकता है।
• वहीं, उच्च वेतनमान वाले अधिकारियों को ₹2 लाख से ₹3 लाख तक की राशि मिलने की संभावना है।
इससे करीब 47 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 68 लाख पेंशनर्स को सीधा फायदा होगा।
कर्मचारी संगठनों की मांग
केंद्रीय कर्मचारी संगठनों ने सरकार से जल्द निर्णय लेने की अपील की है। उनका कहना है कि कर्मचारियों ने महामारी के दौरान देश की सेवा में पूरा योगदान दिया था, इसलिए अब उन्हें उनका हक मिलना चाहिए। संगठनों ने कहा है कि अगर दिसंबर 2025 तक कोई निर्णय नहीं लिया गया, तो वे सरकार से सामूहिक बैठक की मांग करेंगे।
8वें वेतन आयोग से जुड़ा असर
विशेषज्ञों का मानना है कि अगर सरकार डीए एरियर भुगतान करती है, तो यह 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की घोषणा से पहले कर्मचारियों को एक बड़ा राहत पैकेज देने जैसा होगा। इससे कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा और वित्तीय रूप से उन्हें स्थिरता मिलेगी।
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 18 महीने का डीए एरियर अब फिर से चर्चा में है। सरकार के संकेत साफ हैं कि वह इस मुद्दे पर खुलकर विचार कर रही है। अगर यह फैसला लागू होता है, तो यह कर्मचारियों और पेंशनर्स दोनों के लिए नए साल का सबसे बड़ा तोहफा साबित होगा। इसलिए कर्मचारियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने डीए रिकॉर्ड और बैंक खाते की जानकारी अपडेट रखें, ताकि जब भी एरियर जारी हो, उन्हें तुरंत लाभ मिल सके।